अजय श्रीवास्तव /रायपुर। प्रदेश में पुनः सत्ता में वापसी कर लौटी भाजपा सरकार ने रमनसिंह सरकार के समय किसानों की धान खरीदी का बोनस देने का वादा निभाते हुए। इसकी पूरी राशि किसानों के खाते में जमा करने का निर्णय विष्णु देव सरकार ने पहली ही बैठक में ले लिया था। जिसे निभाते हुए किसानों को दो साल का बकाया बोनस का भुगतान किए जाने की तैयारी जोरों से शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर हम राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 की बकाया धान की बोनस राशि 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए का भुगतान करेंगे।
मोदी की गारंटी के रूप में राज्य के किसानों को दो वर्ष के बकाया भुगतान का वादा सरकार ने राज्य के किसानों से किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री साय के निर्देश के परिपालन में कृषि विभाग द्वारा तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई है।
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छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत किसानों से उक्त दोनों वर्षों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के एवज में प्रति क्विंटल के मान से 300 रूपए की दर से बोनस (धान उपार्जन प्रोत्साहन योजना) का भुगतान किया जाएगा। बोनस राशि के भुगतान का कार्यक्रम राज्य स्तर से लेकर विकासखंड स्तर पर 25 दिसंबर को किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अनेक जिलों के किसानों से सीधा संवाद करेंगे। विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों द्वारा हितग्राही किसानों को धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
