रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद जानकारी दी कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है।
बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत पंजीकृत बीज उत्पादन किसानों से बीज की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में बदलाव किया गया। साथ ही, 3300 करोड़ रुपये की राशि किसानों को धान उपार्जन की शेष राशि के भुगतान के लिए मंजूर की गई।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 का अनुमोदन भी किया गया, जिससे बैंक गारंटी से जुड़े स्टांप शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण संभव होगा।
वन विभाग में प्रशासनिक सुधार के तहत 1992 से 1994 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल देने के लिए आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दी गई और षष्ठम विधानसभा के पंचम सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को अनुमोदन प्रदान किया गया।
